DEHRADUN: देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जोसेफ अकादमी की जमीन को सरकार वापस नहीं लेगी। मंगलवार को भूमि की पैमाइश के एक दिन बाद ही सरकार ने नया आदेश जारी किया है। सरकार ने फैसला किया है कि स्कूल की करीब 21 बीघा नजूल भूमि को वापस नहीं लिया जाएगा और लीज के नवीनीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। इस बाबत सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आवास विभाग को सेंट जोसेफ एकेडमी के लीज नवीनीकरण पर नियमानुसार कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं|
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सेंट जोसेफ एकेडमी, देहरादून के भूमि एवं पार्किंग प्रकरण पर सचिव आवास, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून तथा एमडीडीए के साथ सचिवालय में बैठक की। बुधवार को हुई बैठक में आवास सचिव के 18 सितम्बर के आदेश को पलट दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेंट जोसेफ एकेडमी से भूमि वापस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सेंट जोसेफ अकादमी द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था विद्यालय परिसर के भीतर ही की जाएगी, ताकि मुख्य सड़क पर आमजन को ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े |
बता दें कि सेंट जोसेफ एकेडमी के कब्जे वाली करीब 21 बीघा (28 हजार वर्गमीटर से अधिक ) नजूल भूमि की लीज अवधि जनवरी 2024 को समाप्त हो गई थी। स्कूल के आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए स्कूल की नजूल भूमि का नवीनीकरण नहीं किया गया था। 18 सितम्बर को आवास सचिव ने स्कूल की नजूल भूमि वापस लेने के आदेश किये थे। इस आदेश में कहा गया था कि सचिवालय के विस्तारीकरण और यातायात दबाव से पार्किंग की समस्या हल करने के लिए जमीन वापस ली जा रही है। इस मुद्दे पर बनाई गई कमेटी ने मंगलवार को स्कूल के कब्जे वाली करीब 21 बीघा नजूल (सरकारी) भूमि की नापजोख की थी। लेकिन एक दिन बाद ही सरकार ने अफने आदेश को पलटते हुए स्कूल प्रबंधन को बडी राहत दी है।
शहर में ग्लैब चौक के चौड़ीकरण के लिए 2012-13 में भी 3312 वर्गमीटर स्कूल की नजूल भूमि को वापस लेने में मशीनरी के पसीने छूट गए थे। तब सरकारी मशीनरी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे।
